उपलब्धियां

आयोग की पहल पर राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं के लिए बिजली बिल को घटाकर मात्र 2 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। यह निर्णय गौशालाओं पर आर्थिक बोझ को कम करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे गौशालाओं को अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी।

गौशालाओं को भूमि अधिग्रहण में सहायता प्रदान करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी को घटाकर मात्र 1% कर दिया गया है। यह निर्णय गौशालाओं के विस्तार और नई गौशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा, जिससे अधिक गौवंश का संरक्षण संभव हो सकेगा।

आयोग द्वारा गौशालाओं को चारा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह सहायता गौवंश के पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विशेषकर गर्मियों और सूखे के मौसम में जब हरे चारे की कमी होती है, तब यह सहायता अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है।

बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए गौशालाओं को विशेष अनुदान प्रदान किया गया है। इस पहल से न केवल गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने में भी मदद मिली है।

आयोग द्वारा डोभी गौशाला में PROM (Phosphorus Rich Organic Manure) संयंत्र स्थापित करने में सहायता प्रदान की गई है। इस संयंत्र से गौशालाओं में गोबर का उपयोग कर फॉस्फोरस युक्त जैविक खाद का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल रही है। यह पहल गौशालाओं के आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है।